1. NDS एक संस्था है जो समाज एवं राष्ट्र में न्याय की स्थापना के लिए कार्य करती है।

2. न्याय की जरुरत इसलिए है क्योंकि विगत हज़ारों वर्षों से न्याय की उपेक्षा के कारण प्रायः 95% लोग घोर संकट से घिरा हुआ जीवन जी रहे हैं।

3. सामान्य जनता को उसके न्यायोचित जनाधिकार मानवाधिकार भी सुलभ नहीं हैं।

4. न्याय स्थापना अभियान विगत वर्षों से भारत में NDS द्वारा संचालित किया जा रहा है।

5. NDS द्वारा न्यायस्थापन अभियान का लोकतान्त्रिक एवं शांतिपूर्ण सञ्चालन।

6. NDS द्वारा न्याय की प्रतिष्ठा के लिए 111 न्यायप्रस्ताव समाज एवं सरकार के समक्ष रखे गए हैं। इन न्यायप्रस्तावों में से अनेक प्रस्तावों पर सरकार द्वारा कुछ कार्य भी प्रारम्भ किया गया है। कुछ समस्जिक तल पर भी NDS द्वारा प्रयत्न प्राराम्भ किये गए हैं- जैसे-

NDS के प्रस्ताव पर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा सन् 2012 में DCS की स्वीकृति।

DCS के लिये सरकारी जनधन योजना द्वारा सभी नागरिकों के बैंक अकाउंट खोलने का कार्यरम्भ।

DCS एवं सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण हेतु डिजिटल इंडिया प्रोग्राम।

DCS हेतु गुजरात में अकोदरा डिजिटल विलेज 1जनवारी 2015 को शुभारम्भ।

एम्प्लॉयमेंट फण्ड की स्थापना के लिए 2015 में सरकारी मुद्राबैंक की घोषणा।

चुनाव आयोग द्वारा NDS के प्रस्ताव पर अनिवार्य एवं ऑनलाइन वोटिंग एवं आधारकार्ड से वोटर पहिचान की योजना।

सरकार द्वारा शिक्षा में सुधार हेतु NDS के न्यायप्रस्ताव की स्वीकृति।

उत्तराखंड सरकार द्वारा समस्त सरकारी विभागों को NDS के न्याय प्रस्तावों के क्रियान्वयन का आदेश।

साइबर क्राइम के नियंत्रण हेतु NDS के प्रस्ताव की स्वीकृति।

NDS द्वारा प्रस्तावित "इक्वल पेंशन टू आल आफ्टर 75+ ऐज" के लिए विचारार्थ स्वीकृति।

दि0 08-11-2016 को NDS के न्यायप्रस्ताव पर 500 और 1000 के नोटबन्दी की सरकारी घोषणा।

दि0 24 नवम्बर को वित्तमंत्री एवं 25 नवम्बर को प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल करेंसी एवं कैशलेस की ओर चलने की सरकारी घोषणा।

2017 के दिल्लीप्रदेश के लिए AAP की सरकार 25% शिक्षाबजट के NDS प्रस्ताव का क्रियान्वयन।

मई 2018 AAP द्वारा 25 वर्ष की आयु तक सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क के NDS प्रोपोजल का क्रियान्वयन। 12वीं तक निःशुल्क उससे आगे 10 लाख रूपये तक का ब्याजमुक्त ऋण। जॉब लगने के बाद ही वसूली।

NDS के अन्य भी अनेक प्रस्तावों पर कार्य की सरकारी चेष्टा।

NDS द्वारा सामाजिक तल पर न्यायशील उद्यमयोजना का सन् 2020 तक क्रियान्वयन।

NDS द्वारा सामाजिक सहयोग पर आधारित न्यायशील "ग्रामयोजना" का 2020 तक क्रियान्वयन।

NDS द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष में 2025 तक न्याय स्थापना हेतु वातावरण के निर्माण का लक्ष्य।